**वायनाड, भारत** — केरळमध्ये राजकीय तणाव वाढला आहे कारण लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एलडीएफ) आणि युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) यांनी वायनाड पुनर्वसन कर्जाच्या अटींवर केंद्रीय सरकारची तीव्र टीका केली आहे. भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) मात्र या उपक्रमाचे समर्थन करताना त्याला “प्रत्यक्षात अनुदान” असे वर्णन करत आहे.
वायनाडच्या पूरग्रस्त भागात पुनर्वसन प्रयत्नांना मदत करण्यासाठी केंद्रीय सरकारच्या प्रस्तावाने राजकीय वादळ निर्माण केले आहे. एलडीएफ आणि यूडीएफ दोघेही असा दावा करतात की केंद्राने लादलेल्या कठोर अटी राज्य सरकारच्या स्वायत्ततेला कमी लेखतात आणि स्थानिक प्रशासनावर अनावश्यक आर्थिक ओझे टाकतात.
“या अटी केवळ मर्यादित नाहीत तर राज्याच्या गरजांनाही दुर्लक्ष करतात,” असे एलडीएफ प्रवक्त्याने सांगितले. यूडीएफनेही समान भावना व्यक्त केली, वायनाडच्या जमिनीच्या वास्तवाशी सुसंगत अधिक लवचिक अटींची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
याउलट, भाजपा केंद्राच्या प्रयत्नांचे कौतुक करत आहे, आर्थिक मदत, जरी कर्ज म्हणून संबोधली गेली असली तरी, प्रत्यक्षात अनुदान म्हणून कार्य करते असे सांगत आहे. “केंद्र सरकार केरळला समर्थन देण्यास वचनबद्ध आहे आणि हा उपक्रम त्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे,” असे भाजपा प्रतिनिधीने सांगितले.
वाद वाढत असताना, वायनाडचे लोक त्यांच्या पुनर्वसन आणि विकासाच्या गरजांना प्राधान्य देणाऱ्या समाधानाची प्रतीक्षा करत आहेत.
**वर्ग**: राजकारण
**एसईओ टॅग्स**: #WayanadRehab #KeralaPolitics #BJP #LDF #UDF #swadeshi #news
