झारखंड सरकारने खनन कार्य पूर्ण झालेल्या जमिनी परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी स्थानिक समुदायांच्या विकासासाठी या जमिनींचा वापर करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. या उपक्रमामुळे संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित होईल आणि प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. सरकार जमिनीच्या हानीला प्रतिबंध करण्यासाठी आणि पर्यावरण संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणे विचारात घेत आहे.