या हालचालीमुळे मुंबईतील एका कंपनी आणि काही मध्यस्थांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले, ज्यांच्यावर कामगारांचे वेतन न दिल्याचा आरोप आहे. हे लोक झारखंडचे आहेत आणि आफ्रिकन देशात कठीण परिस्थितीत होते.

“मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या निर्देशानुसार, ११ स्थलांतरित कामगार झारखंडमध्ये परत आणले गेले आहेत. कामगार विभागाने त्यांच्या संबंधित घरी परतण्याची व्यवस्था केली आहे. उर्वरित ३६ कामगारांना परत आणण्याची प्रक्रिया सक्रियपणे सुरू आहे,” मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या एका प्रसिद्धीपत्रकात रविवारी म्हटले आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, मध्यस्थ आणि नियोक्त्यांविरुद्ध हजारीबाग, बोकारो आणि गिरिडीह पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आले. तीन महिन्यांच्या वेतन न मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती.

सरकारी हस्तक्षेपानंतर, थकीत वेतन वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. “नियंत्रण कक्षाच्या टीमने ईमेल आणि फोनद्वारे अधिकाऱ्यांशी, कंपनीशी आणि कामगारांशी सतत संपर्क साधला आहे. एकूण थकीत रक्कम ३९.७७ लाख रुपये देण्यात आली आहे,” प्रसिद्धीपत्रकात पुष्टी करण्यात आली आहे.

असा आरोप करण्यात आला की नियोक्त्यांनी आणि मध्यस्थांनी या कामगारांना इंटर-स्टेट माईग्रंट वर्कर्स (रोजगार आणि सेवा अटींचे नियमन) कायदा, १९७९ अंतर्गत नोंदणी न करता आणि आवश्यक परवाना न घेता कॅमेरूनला पाठवले.

कामगारांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले की त्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन न मिळाल्यामुळे राज्य स्थलांतरित नियंत्रण कक्षाने हस्तक्षेप केला. राज्य सरकार आता नियोक्त्यांकडून तपशीलवार करार आणि वेतनाच्या कागदपत्रांची मागणी करत आहे.

कामगारांच्या सुरक्षित परताव्याची खात्री करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला याची योग्य माहिती देण्यात आली आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.