जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने तीन सरकारी कर्मचारियों, जिनमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है, को आतंकवादी संगठनों से संबंध होने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत लिया गया यह निर्णय राजनीतिक बहस का कारण बन गया है। मुख्यमंत्री [नाम] ने उपराज्यपाल के निर्णय की पारदर्शिता और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। यह घटनाक्रम क्षेत्र में सुरक्षा उपायों के बीच सामने आया है।
