महाराष्ट्र सरकारने जबरदस्तीने धर्मांतर, ज्याला सामान्यतः ‘लव्ह जिहाद’ म्हणतात, याविरुद्ध कायदा करण्याच्या कायदेशीर पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये कथित बळजबरीबद्दल वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर ही पुढाकार घेतली आहे.
कायदा तज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या समितीला विद्यमान कायद्यांचे मूल्यांकन करणे आणि या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी संभाव्य कायदेशीर उपाय सुचवण्याचे काम सोपवले आहे. सरकार कोणताही प्रस्तावित कायदा घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आदर करणारा असल्याचे सुनिश्चित करू इच्छिते, तसेच सामाजिक चिंता दूर करू इच्छिते.
या निर्णयामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळांमध्ये वादविवाद निर्माण झाला आहे, ज्यामध्ये अशा कायद्याची आवश्यकता आणि परिणामांबद्दल मते विभागली गेली आहेत. समर्थकांचा दावा आहे की हे असुरक्षित व्यक्तींचे संरक्षण करेल, तर टीकाकारांचा इशारा आहे की यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आघात होऊ शकतो आणि सांप्रदायिक तणाव निर्माण होऊ शकतो.
समिती पुढील काही महिन्यांत त्यांच्या निष्कर्ष आणि शिफारसी सादर करेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे राज्य विधिमंडळात पुढील चर्चेचा मार्ग मोकळा होईल.
