**नई दिल्ली, 15 फरवरी 2023** – भारत का सर्वोच्च न्यायालय 17 फरवरी को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगा। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया था और यह विभिन्न समूहों के बीच विवाद का विषय बन गया है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह ऐतिहासिक गलतियों के निवारण को रोकता है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले की सुनवाई करने का निर्णय कानूनी विशेषज्ञों और धार्मिक समुदायों के बीच व्यापक रुचि का विषय बन गया है।
सुनवाई में धार्मिक स्वतंत्रता और ऐतिहासिक न्याय के बीच संतुलन से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि इसका परिणाम भारत में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।
पूजा स्थल अधिनियम धार्मिक स्थलों की स्थिति में किसी भी परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल को छोड़कर, जो उस समय मुकदमेबाजी के अधीन था।
आगामी सुनवाई पर बारीकी से नजर रखी जाएगी क्योंकि यह देश में धार्मिक और ऐतिहासिक विवादों के भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है।
