**नवी दिल्ली, १५ फेब्रुवारी २०२३** – भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात १९९१ च्या उपासना स्थळ (विशेष तरतुदी) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी १७ फेब्रुवारीला होणार आहे. हा कायदा १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी उपासना स्थळांचे धार्मिक स्वरूप जसे होते तसेच राखण्यासाठी तयार करण्यात आला होता आणि विविध गटांमध्ये वादाचा मुद्दा बनला आहे.
याचिकाकर्ते असा दावा करतात की हा कायदा धर्मनिरपेक्षता आणि समतेच्या तत्त्वांना विरोध करतो, कारण तो ऐतिहासिक चुकीच्या गोष्टींच्या निवारणास प्रतिबंध करतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या याचिकांची सुनावणी करण्याच्या निर्णयामुळे कायदे तज्ज्ञ आणि धार्मिक समुदायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रस निर्माण झाला आहे.
या सुनावणीत धार्मिक स्वातंत्र्य आणि ऐतिहासिक न्याय यांच्यातील संतुलनासंबंधी महत्त्वपूर्ण घटनात्मक प्रश्नांवर चर्चा होणार आहे. कायदे विश्लेषकांचा अंदाज आहे की याचा परिणाम भारतातील धर्मनिरपेक्षतेच्या व्याख्येवर दूरगामी परिणाम करू शकतो.
उपासना स्थळ कायदा धार्मिक स्थळांच्या स्थितीत कोणताही बदल होऊ नये म्हणून तयार करण्यात आला होता, राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद स्थळ वगळता, जेव्हा ते प्रकरण प्रलंबित होते.
आगामी सुनावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल कारण ती देशातील धार्मिक आणि ऐतिहासिक वादांच्या भविष्यातील प्रकरणांसाठी एक उदाहरण ठरू शकते.
