सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: भूमालकांना मागील तारीख पासून सोलाटियम लागू

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या २०१९ च्या निर्णयाची पुनरावृत्ती केली आहे, ज्यामुळे भूमालकांना मागील तारीख पासून सोलाटियम लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी (एनएचएआय) मोठा धक्का आहे, ज्यांनी पूर्वीच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन मागितले होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांसाठी जमिनीच्या अधिग्रहणामुळे प्रभावित झालेल्या भूमालकांना अतिरिक्त सोलाटियमसह नुकसान भरपाई मिळेल, जरी त्यांच्या प्रकरणे २०१९ च्या निर्णयाच्या आधीची असली तरी. कायदा तज्ञांनी या निर्णयाचे भूमालकांसाठी विजय म्हणून स्वागत केले आहे, जमिनीच्या अधिग्रहण प्रक्रियेत न्याय्य नुकसान भरपाईचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तथापि, एनएचएआयने निर्णयाच्या आर्थिक परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे प्रकल्प खर्च वाढू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय भूमालकांचे अधिकार कायम ठेवण्याची आणि जमिनीच्या अधिग्रहणाच्या बाबतीत न्याय्य वागणूक सुनिश्चित करण्याची त्यांची वचनबद्धता अधोरेखित करतो.