तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आग्रह किया है कि वे शिक्षा नीतियों, विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), को राजनीति से दूर रखें। यह बयान एनईपी के कार्यान्वयन को लेकर राज्यों में बढ़ते विवादों के बीच आया है। तमिलनाडु सरकार एनईपी के कुछ पहलुओं का विरोध करती रही है, यह तर्क देते हुए कि यह राज्य की शैक्षणिक स्वायत्तता को कमजोर करता है। मंत्री ने शैक्षणिक सुधारों को राजनीतिक एजेंडा से ऊपर प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया और सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।
