महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण, जिसे आमतौर पर ‘लव जिहाद’ कहा जाता है, के खिलाफ कानून बनाने के कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह पहल अंतरधार्मिक विवाहों में कथित जबरदस्ती के बढ़ते चिंताओं के बीच आई है।
कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त इस पैनल को मौजूदा कानूनों का मूल्यांकन करने और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए संभावित विधायी उपायों का सुझाव देने का काम सौंपा गया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी प्रस्तावित कानून संवैधानिक रूप से सही हो और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करे, जबकि सामाजिक चिंताओं को भी संबोधित करे।
इस निर्णय ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी है, जहां इस तरह के कानून की आवश्यकता और प्रभावों पर राय विभाजित हैं। समर्थकों का तर्क है कि यह कमजोर व्यक्तियों की रक्षा करेगा, जबकि आलोचक चेतावनी देते हैं कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है।
समिति को अगले कुछ महीनों के भीतर अपनी खोज और सिफारिशें प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जिससे राज्य विधानसभा में आगे की चर्चाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।
