महाराष्ट्र सरकारने जबरदस्ती धर्मांतर आणि ‘लव्ह जिहाद’ या विषयावर कायदा करण्याच्या कायदेशीर पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे अशा धर्मांतराच्या कायदेशीर बाजूंचा अभ्यास करणे आणि कोणत्याही आगामी कायद्याची व्यापकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करणे.
कायदा तज्ञ, धार्मिक विद्वान आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश असलेल्या या समितीने या विषयाच्या गुंतागुंतीचा अभ्यास करावा, इतर राज्यांतील विद्यमान कायदे आणि प्रकरणांचा अभ्यास करावा. उद्दिष्ट म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्याचे संतुलन राखणाऱ्या आणि जबरदस्तीच्या प्रथांचा प्रतिबंध करणाऱ्या शिफारसी तयार करणे.
हा उपक्रम ‘लव्ह जिहाद’ या घटनेवर वाढत्या चिंतेच्या आणि वादविवादाच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे, ज्यामध्ये काही लोकांच्या मते मुस्लिम पुरुषांनी प्रेम आणि विवाहाच्या आडून गैर-मुस्लिम महिलांना धर्मांतरित करण्याचे अभियान राबवले आहे. टीकाकारांचा युक्तिवाद आहे की हा शब्द राजकीय हेतूने प्रेरित आहे आणि त्याचा कोणताही पुरावा नाही, परंतु समर्थकांचे म्हणणे आहे की संरक्षणात्मक कायद्याची आवश्यकता आहे.
समितीच्या निष्कर्षांचा महाराष्ट्रातील भविष्यातील धोरणे आणि कायदे तयार करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका असेल आणि कदाचित संपूर्ण भारतात अशाच कायद्याच्या प्रयत्नांना प्रभावित करेल.
हा उपक्रम संवैधानिक अधिकारांचे संरक्षण करताना संवेदनशील सामाजिक मुद्द्यांना हाताळण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करतो.
वर्ग: राजकारण
एसईओ टॅग: #महाराष्ट्र #लव्हजिहाद #जबरदस्तीधर्मांतर #कायदा #swadeshi #news
