**भोपाल, मध्य प्रदेश** — मध्य प्रदेश राज्याने एक नवीन लॉजिस्टिक्स धोरण सादर केले आहे ज्याचा उद्देश पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता वाढविणे आणि महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक आकर्षित करणे आहे. राज्याचे मंत्री श्री यादव यांनी या धोरणाची घोषणा केली, ज्यामुळे प्रदेशाला लॉजिस्टिक्स हबमध्ये रूपांतरित करण्याची क्षमता आहे.
हे नवीन धोरण ऑपरेशन्स सुलभ करणे, वाहतूक खर्च कमी करणे आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी तयार केले गेले आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल आणि राज्याच्या आर्थिक वाढीस चालना मिळेल.
“हे धोरण मध्य प्रदेशला लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात अग्रणी बनविण्याचे एक धोरणात्मक पाऊल आहे,” श्री यादव म्हणाले. “आम्ही स्थानिक व्यवसाय आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना समर्थन देणारी मजबूत चौकट तयार करण्यास वचनबद्ध आहोत.”
या धोरणात लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांसाठी कर सवलती आणि अनुदान यांचा समावेश आहे. हे मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क विकसित करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करते जे मालाच्या अखंड हालचालीसाठी सुलभ करते.
उद्योग तज्ञांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होण्याची भविष्यवाणी केली आहे. हे धोरण राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर राज्याच्या स्पर्धात्मकतेत लक्षणीय वाढ करेल अशी अपेक्षा आहे.
मध्य प्रदेश सरकारला आशा आहे की हा उपक्रम केवळ गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणार नाही तर नागरिकांसाठी वस्तू आणि सेवांची कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करून एकूणच जीवनमान सुधारेल.
**श्रेणी:** व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था
**एसईओ टॅग्स:** #मध्यप्रदेश #लॉजिस्टिक्सधोरण #गुंतवणूक #आर्थिकवाढ #swadesi #news
