भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारांना पेंढा जाळण्यावर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेली ही याचिका पिकांच्या अवशेष जाळण्यामुळे होणाऱ्या गंभीर वायू प्रदूषणाचा सामना करण्याच्या उद्देशाने होती, ज्यामुळे या प्रदेशातील हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे.

न्यायालयाने समस्येचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील समन्वित दृष्टिकोनाची गरज अधोरेखित केली. परिस्थितीची गंभीरता मान्य करताना, खंडपीठाने शाश्वत कृषी पद्धती आणि तांत्रिक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले, ज्यामुळे पेंढा जाळण्याचा परिणाम कमी होऊ शकतो.

उत्तर भारतातील वायू प्रदूषणाच्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय आला आहे, जो हंगामी कृषी पद्धतींमुळे अधिक गंभीर झाला आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की कठोर उपाययोजनांशिवाय, लाखो लोकांचे आरोग्य आणि कल्याण धोक्यात आहे.

या निर्णयामुळे धोरणकर्ते आणि पर्यावरणतज्ज्ञांमध्ये वायू प्रदूषणाचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वोत्तम धोरणांवर चर्चा सुरू झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला समर्थन मिळत आहे.