**नवी दिल्ली, भारत** – दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाला (CBIC) सुपारीच्या चुकीच्या वर्गीकरणावर दाखल केलेल्या याचिकेवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयातदारांच्या एका गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत वर्गीकरण प्रक्रियेत विसंगती असल्याचे नमूद केले आहे, ज्यामुळे अनावश्यक शुल्क आणि व्यापारात अडथळे निर्माण झाले आहेत. न्यायालयाने CBIC ला आरोपांवर सविस्तर उत्तर देण्यास सांगितले असून, सीमा शुल्क वर्गीकरणात स्पष्टता आणि सुसंगततेची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित केले आहे. पुढील महिन्यात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून, आयात-निर्यात क्षेत्रावर मोठा परिणाम होऊ शकतो अशी अपेक्षा आहे.
