जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने तीन सरकारी कर्मचाऱ्यांना, ज्यात एक पोलीस अधिकारी देखील आहे, दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून बडतर्फ केले आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३११ अंतर्गत घेतलेल्या या निर्णयाने राजकीय वाद निर्माण केला आहे. मुख्यमंत्री [नाव] यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाच्या पारदर्शकतेवर आणि प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा निर्णय प्रदेशातील सुरक्षा उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.
