जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आगामी बजट को जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए प्री-बजट चर्चाओं की शुरुआत की है। इन चर्चाओं का उद्देश्य क्षेत्र की जनता की विविध आकांक्षाओं को पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने इन चर्चाओं के महत्व पर जोर दिया है ताकि बजट जनता की जरूरतों और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब हो सके, जिससे समावेशी विकास और प्रगति को बढ़ावा मिले।
विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ होने वाली इन चर्चाओं से क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं की मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है, ताकि हर आवाज सुनी और मानी जा सके।
इस पहल को सहभागी शासन की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जहां नागरिकों को संसाधनों के आवंटन और उनकी जिंदगी को प्रभावित करने वाली नीतियों के निर्माण में सीधे तौर पर भाग लेने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री ने सभी हितधारकों से प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है, जम्मू-कश्मीर के समृद्ध और न्यायपूर्ण भविष्य के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।