झारखंड सरकार ने खनन कार्य समाप्त होने के बाद की भूमि को वापस लेने की योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए इन भूमि का उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया। इस पहल का उद्देश्य संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सरकार भूमि क्षरण को रोकने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नीतियों पर भी विचार कर रही है।