तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज एलन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील DOGE फाउंडेशनने भारतातील मतदार सहभाग वाढवण्यासाठी दिलेले २१ मिलियन डॉलर्सचे अनुदान मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. फाउंडेशनच्या अंतर्गत चर्चांनंतर आणि धोरणात्मक पुनरावलोकनांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या अनुदानाचा उद्देश जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत लोकशाही सहभाग वाढवण्यासाठी विविध प्रचार कार्यक्रम आणि तंत्रज्ञान नवकल्पनांना निधी देणे होता. मात्र, फाउंडेशनने आपल्या प्राधान्यक्रमांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची आणि अधिक तात्काळ जागतिक प्रभाव असलेल्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे.
“जरी आम्ही जागतिक स्तरावर लोकशाही प्रक्रियांना समर्थन देण्यास वचनबद्ध आहोत, तरीही आमच्या सध्याच्या धोरणात्मक फोकसला आमच्या मुख्य मिशनशी अधिक जवळीक साधणाऱ्या उपक्रमांवर संसाधने वाटप करणे आवश्यक आहे,” DOGE फाउंडेशनच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
अनुदानाच्या मागे घेतल्यामुळे भारतातील राजकीय विश्लेषक आणि नागरी संस्थांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे, जे लोकशाही चौकटींना बळकट करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समर्थनाचे महत्त्व अधोरेखित करतात.
या घडामोडीमुळे अशा उपक्रमांचे भविष्य आणि सीमारेषा ओलांडून लोकशाही प्रक्रियांवर प्रभाव टाकण्याच्या जागतिक तंत्रज्ञान नेत्यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न निर्माण होतात.
