**गुवाहाटी, असम** — एक महत्वपूर्ण विकास में, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने केंद्रीय पैनल की रिपोर्ट में उल्लिखित असम समझौते के 38 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति जताई है। यह समझौता ऐतिहासिक समझौते के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य अवैध प्रवास और असमिया पहचान के संरक्षण से संबंधित दीर्घकालिक मुद्दों का समाधान करना है।
1985 में हस्ताक्षरित असम समझौता राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक आधारशिला बन गया है, जो स्थानीय असमिया लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय पैनल की रिपोर्ट में समझौते के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए विभिन्न सिफारिशों की रूपरेखा दी गई है।
राज्य सरकार और AASU दोनों ने आपसी समझौते पर संतोष व्यक्त किया है, असम के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में एकता के महत्व पर जोर दिया है। इन 38 बिंदुओं पर सहमति से समझौते के उद्देश्यों को पूरी तरह से समझने के लिए आगे की चर्चा और कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।
समझौते का कार्यान्वयन एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है, विभिन्न हितधारकों ने वर्षों से विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। हालांकि, यह हालिया समझौता इन मुद्दों को संयुक्त रूप से हल करने की एक नई प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
असम सरकार और AASU ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि समझौते के प्रावधानों को इस तरह से लागू किया जाएगा जो असमिया लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं का सम्मान करता हो।
**श्रेणी:** राजनीति
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